8th Pay Commission: सैलरी में फिर बड़ी छलांग! 2.8 फिटमेंट फैक्टर पर रिपोर्ट आई सामने

8th Pay Commission: पूरे देश भर के मतलब पूरे देश में केंद्र सरकार के अधीन काम करने वाले लगभग एक करोड़ से भी ज़्यादा कर्मचारियों और पेंशनर्स के लिए अब सबसे बड़ा सवाल बन गया है कि आठवां वेतन आयोग यानी 8th Pay Commission आख़िर कब से लागू होगा लोग बेसब्री से इसका इंतजार कर रहे हैं और उनके मन में यही सवाल बार-बार घूम रह है कि इस बार सरकार क्या कुछ खास कुछ खास देने वाली है कितना फिटमेंट फैक्टर लागू होगा और किस तारीख़ से इसका लाभ मिलेगा।

अब जो लेटेस्ट रिपोर्ट सामने आई है उसके अनुसार 8वें वेतन आयोग के तहत 2.5 से लेकर 2.8 तक के फिटमेंट फैक्टर को लेकर चर्चा तेज हो गई है यानि कि इस रेंज में फिटमेंट फैक्टर तय किया जा सकता है लेकिन अभी कोई फाइनल मोहर नहीं लगी है।

जनवरी 2026 से लागू होने की संभावना, लेकिन हो भी सकता है आगे

अब सूत्रों के मुताबिक और कुछ जानकारों के हिसाब से अगर सरकार ने जून 2025 तक 8वें वेतन आयोग के लिए टर्म्स ऑफ रेफरेंस तय नहीं किया मतलब उसकी रूपरेखा और अधिकार स्पष्ट नहीं किया तो जनवरी 2026 से इसका लागू होना थोड़ा मुश्किल है एक्सपर्ट्स ये भी कह रहे हैं कि यदि प्रक्रिया में देर होती है तो ये नया वेतन आयोग 2026 के अंत तक या फिर 2027 की शुरुआत में लागू हो सकता है।

वैसे देखा जाए तो पिछला, मतलब सातवां वेतन आयोग उसे फरवरी 2014 में गठित किया गया था और उसकी सिफारिशें जनवरी 2016 में लागू की गई थीं उसी पैटर्न को देखते हुए ये अंदाजा लगाया जा रहा है कि 8th Pay Commission का भी कुछ वैसा ही टाइमलाइन हो सकता है पर कुछ कहा नहीं जा सकता सरकार जब चाहे तब कुछ भी कर सकती है।

पुराने वेतन आयोग में क्या-क्या बदलाव हुए थे?

अब अगर थोड़ा पीछे जाएं, तो छठे वेतन आयोग में "पे बैंड" और "ग्रेड पे" जैसी व्यवस्था लाई गई थी जो कि वेतन निर्धारण में बहुत बड़ा बदलाव लेकर आई थी वहीं सातवें वेतन आयोग में "पेरामेट्रिक सिस्टम" लाया गया था जिसके तहत 24 स्तरों (लेवल) के हिसाब से सैलरी तय की जाती है।

सातवें वेतन आयोग के समय 2.57 का फिटमेंट फैक्टर तय किया गया था जो कि सैलरी बढ़ोतरी का एक बेस बना था तो अब सवाल ये उठता है कि क्या 8वें वेतन आयोग में इसस ज़्यादा मिलेगा या नहीं? क्योंकि कर्मचारी यूनियन का तो साफ-साफ कहना है कि महंगाई यानी कि मुद्रास्फीति के चलते वर्तमान सैलरी स्ट्रक्चर लोगो की ज़रूरतें पूरी करने में असमर्थ है मतलब बिलकुल ही नाकाफी है।

कर्मचारी वर्ग की बड़ी उम्मीदें

कर्मचारी यूनियनों और पर्सनल संगठनों की ओर से बार-बार सरकार से मांग की जा रही है कि जल्द से जल्द 8वें वेतन आयोग को लेकर घोषणा की जाए उनका कहना है कि महंगाई इतनी बढ़ चुकी है कि आज की सैलरी उस बढ़ी हुई ज़िंदगी की लागत को लागत को संभालने में नाकाम हो रही है उनकी मांग एकदम सही भी है क्योंकि रोजमर्रा के खर्चे बढ़ते ही जा रहे हैं और सैलरी तो वही की वही है।

अब यहां एक और बात भी है — फिलहाल सरकार की ओर से इस पर कोई आधिकारिक बयान या ऐलान नहीं आया है यानि अभी कुछ भी तय नहीं है कि आठवां वेतन आयोग कब गठित होगा और उसकी सिफारिशें कब से लागू की जाएंगी।